“New Income Tax Bill 2025: Tax slab, पुरानी बनाम नई व्यवस्था, नए नियम और छूट सीमा की पूरी जानकारी!”
New Income Tax Bill 2025: 622 page का यह दस्तावेज, जिसमें 536 sections और 23 चैप्टर शामिल हैं, लोकसभा में गुरुवार, 13 फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा।
यह प्रस्तावित बिल लागू होने के बाद, छह दशक पुराने 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को काफी हद तक बदल देगा, जो लगातार संशोधनों के कारण जटिल और बोझिल हो गया है। इस नए कानून से tax slab और कर ढांचे में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है।
New Income Tax Bill 2025 बनाम पुरानी व्यवस्था
नए इनकम टैक्स कानून में एक बड़ा बदलाव “पिछला वर्ष” (Previous Year) शब्द को हटाकर “टैक्स वर्ष” (Tax Year) करने का प्रस्ताव है। साथ ही, “आकलन वर्ष” (Assessment Year) की अवधारणा को भी खत्म कर दिया गया है।
अभी तक, पिछले वर्ष (जैसे 2023-24) में अर्जित income पर Tax आकलन वर्ष (जैसे 2024-25) में चुकाया जाता था। लेकिन New Income Tax Bill 2025 इस प्रक्रिया को आसान बनाकर सिर्फ एक “टैक्स वर्ष” की व्यवस्था लाएगा, जिससे टैक्स स्लैब और कर गणना अधिक सरल हो जाएगी।
नए New Income Tax Bill 2025 के तहत, अब कुल आय का हिस्सा न बनने वाली आय (Income Not Forming Part of Total Income) को अलग-अलग सेक्शनों में रखने के बजाय Schedules में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे कानून को अधिक सरल बनाया जा सके।
Nangia Andersen LLP के M&A टैक्स पार्टनर संदीप झुनझुनवाला के अनुसार,
“सैलरी से मिलने वाली कटौतियां, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट आदि को अब एक ही स्थान पर संकलित कर दिया गया है। पहले ये अलग-अलग सेक्शनों और नियमों में बिखरे हुए थे, जिससे करदाताओं के लिए समझना मुश्किल होता था।”
इस बदलाव से Tax Slab और Tax लाभों को समझना और लागू करना पहले की तुलना में अधिक आसान होगा।
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New Income Tax Bill 2025: ज्यादा सेक्शन, लेकिन कम पेज, क्या बदलेगा?
New Income Tax Bill 2025 में कुल 536 sections होंगे, जो मौजूदा 1961 Income Tax Act के 298 sections से काफी अधिक हैं। वहीं, Schedule की संख्या 14 से बढ़कर 16 हो जाएगी, लेकिन चैप्टर की संख्या 23 पर स्थिर रहेगी।
हालांकि, नए कानून में सेक्शन की संख्या बढ़ने के बावजूद, इसका कुल page काउंट घटकर 622 page रह जाएगा, जो वर्तमान कानून के मुकाबले लगभग आधा है। तुलना करें तो, 1961 का Original Income Tax Act 880 Pages का था, जो छह दशकों में संशोधनों के कारण और जटिल हो गया।
AMRG & Associates के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने PTI से कहा,
“सेक्शन्स की संख्या में वृद्धि कर प्रशासनिक ढांचे को अधिक संगठित बनाया गया है। यह आधुनिक अनुपालन तंत्र, डिजिटल गवर्नेंस और व्यवसायों व व्यक्तियों के लिए सरल प्रावधानों को शामिल करता है। नए कानून में 16 शेड्यूल और 23 चैप्टर होंगे।”
New Income Tax Bill 2025: ESOP, CBDT को नए अधिकार और टैक्स कानून में बड़े बदलाव
New Income Tax Bill 2025 में स्टॉक ऑप्शंस (ESOPs) पर कर नियमों को स्पष्ट किया गया है, जिससे Tax विवादों को कम किया जा सके। साथ ही, पिछले 60 वर्षों के न्यायिक निर्णयों को शामिल कर कानून को अधिक सटीक और निश्चित बनाया गया है।
CBDT को मिले नए अधिकार
इस बिल में CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) को कई महत्वपूर्ण अधिकार सौंपे गए हैं। अभी तक, Income Tax Department को विभिन्न प्रक्रियात्मक बदलावों, Tax Scheme और अनुपालन ढांचे के लिए संसद की मंजूरी लेनी पड़ती थी। लेकिन New Income Tax Bill 2025 के तहत, CBDT अब स्वतंत्र रूप से Tax Plans को लागू कर सकेगा, जिससे Tax Governance और अधिक प्रभावी और तेज़ हो जाएगा।
धारा 533 के अनुसार, CBDT को ये अधिकार मिलेंगे:
✅ Tax Administration नियमों को तैयार करना
✅ कंप्लायंस से जुड़े उपाय लागू करना
✅ Digital Tax Monitoring System प्रभावी बनाना
कानूनी समीक्षा और सार्वजनिक भागीदारी
Bill पेश होने के बाद इसे संसदीय स्थायी समिति के पास समीक्षा के लिए भेजा जाएगा।
Finance Minister Nirmala Sitaraman ने 2025-26 के Budget में घोषणा की थी कि इस Tax Bill को संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा। पहले इसकी समीक्षा की घोषणा July 2024 Budget में की गई थी।
इसके लिए CBDT ने एक आंतरिक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य कानून को सरल और विवाद रहित बनाना था। साथ ही, 22 विशेषज्ञ उप-समितियां भी बनाई गईं, जिन्होंने इनकम Tax कानून के विभिन्न पहलुओं की जांच की।
सरकार ने 4 प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक सुझाव मांगे:
🔹 भाषा को सरल बनाना
🔹 मुकदमों को कम करना
🔹 अनुपालन को आसान बनाना
🔹 पुराने और गैर-जरूरी प्रावधान हटाना
इस प्रक्रिया के दौरान Income Tax Department को 6,500 सुझाव मिले, जिससे यह कानून करदाताओं के लिए अधिक सुगम और स्पष्ट बन सकेगा।
New Income Tax Bill 2025: नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव
New Income Tax Bill 2025 के तहत नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई Tax देय नहीं होगा, सिवाय विशेष आय (Special Income) के।
🔹 New Tax Slab से ₹12 लाख से अधिक कमाने वालों को अगले वित्तीय वर्ष से लाभ मिलेगा।
🔹 इस बदलाव से Tax payers की Disposable Income (खर्च करने योग्य आय) बढ़ेगी, जिससे बचत और खर्च करने की क्षमता में सुधार होगा।
नई व्यवस्था का उद्देश्य Tax प्रणाली को अधिक सरल और Tax payers के लिए फायदेमंद बनाना है।
FY 2025-26 (प्रस्तावित) बनाम FY 2024-25 (वर्तमान) Tax Slab तुलना
New Income Tax Bill 2025: FY 2025-26 के लिए प्रस्तावित Tax Slab
आय सीमा (₹) | Tax Rate |
---|---|
₹ 4 lakh तक | Nil |
₹ 4-8 lakh | 5% |
₹ 8-12 lakh | 10% |
₹ 12-16 lakh | 15% |
₹ 16-20 lakh | 20% |
₹ 20-24 lakh | 25% |
₹ 24 lakh से ऊपर | 30% |
✅ New Income Tax Bill 2025 के तहत ₹12 lakh तक की Income पर कोई Tax नहीं लगेगा
✅ New Tax Regime से करदाताओं को अधिक Disposable Income मिलेगी
✅ संशोधित Tax Slab कर अनुपालन को सरल बनाएगा
Current Tax Slab (FY 2024-25)
आय सीमा (₹) | Tax Rate |
---|---|
₹ 3 lakh तक | Nil |
₹ 3-7 lakh | 5% |
₹ 7-10 lakh | 10% |
₹ 10-12 lakh | 15% |
₹ 12-15 lakh | 20% |
₹ 15 lakh से ऊपर | 30% |
✅ Current Tax Slab (FY 2024-25) में ₹3 लाख तक की Income पर कोई टैक्स नहीं
✅ नई कर व्यवस्था के मुकाबले कम इनकम ग्रुप को कम राहत|
New Income Tax Bill 2025: Tax Law को सरल बनाने के लिए मिले 6,500 Suggestions
New Income Tax Bill 2025 को अधिक प्रभावी और सरल बनाने के लिए Income Tax Department ने Public Input and suggestions आमंत्रित किए थे। ये सुझाव चार प्रमुख श्रेणियों में लिए गए:
✅ भाषा को सरल बनाना (Simplification of Language)
✅ विवादों में कमी (Litigation Reduction)
✅ अनुपालन में आसानी (Compliance Reduction)
✅ पुराने और अनुपयोगी प्रावधान हटाना (Redundant/Obsolete Provisions)
🔹 Income Tax Department को 6,500 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए, जिससे New Tax Regime को अधिक पारदर्शी और करदाताओं के लिए सुविधाजनक बनाया जा सके।
🔹 इन सुझावों के आधार पर New Income Tax Bill 2025 को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे Tax Slabs और अनुपालन से जुड़े प्रावधानों को आसान बनाया जा सके।
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